बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का चेहरा हैं, ने अपने चुनाव अभियान को मजबूत केंद्रीय समर्थन और समावेशी शासन द्वारा संचालित विकास की कहानी के इर्द-गिर्द गढ़ा है, साथ ही राज्य के राजद के नेतृत्व वाले विपक्ष पर भी निशाना साधा है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अपनी पहली बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, कुमार ने शुक्रवार को ज़ोर देकर कहा, “केंद्र ने हमें बड़ा समर्थन दिया है…पीएम मोदी ने बिहार की बहुत मदद की है…हमारे पास बहुत सारी योजनाएँ हैं।”
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यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ साझेदारी का लाभ उठाने की उनकी रणनीति को दर्शाता है ताकि ठोस प्रगति और कई केंद्रीय और राज्य समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रदर्शित किया जा सके। सरकार द्वारा अक्सर उद्धृत प्रमुख पहलों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और लाभार्थियों को वित्तीय हस्तांतरण शामिल हैं, जो सभी केंद्रीय सहायता से समर्थित हैं।
कुमार ने सामाजिक समावेश पर अपने शासन के रिकॉर्ड का आक्रामक ढंग से बचाव किया। उन्होंने कहा, “मैंने सभी वर्गों का विकास किया—चाहे वे हिंदू हों, मुसलमान हों, पिछड़े हों।” मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए अपने प्रयासों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “मैंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया…मदरसों को मान्यता दी गई।” उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने पहले भी मदरसा शिक्षकों को सरकारी मान्यता और समकक्ष वेतन प्रदान करने, परित्यक्त मुस्लिम महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने और सांप्रदायिक विवादों को रोकने के लिए कब्रिस्तानों की बाड़ लगाने जैसे उपायों का श्रेय लिया है।
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मुख्यमंत्री ने साथ ही अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और उसके संरक्षक लालू प्रसाद यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। राजद के पिछले कार्यकाल, जिसे राजनीतिक विरोधी अक्सर “जंगल राज” कहते हैं, पर कटाक्ष करते हुए, कुमार ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और पूछा: “क्या इन लोगों (राजद) ने महिलाओं के लिए कोई काम किया है? उन्होंने (लालू) तो बस अपनी पत्नी के लिए कुछ किया है।” यह टिप्पणी लालू प्रसाद यादव द्वारा 1997 में चारा घोटाले में फंसने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के फैसले का सीधा संदर्भ है। कुमार इस कदम की लगातार आलोचना करते हैं और इसे महिलाओं के वास्तविक उत्थान के बजाय वंशवादी राजनीति का प्रतीक बताते हैं।
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