तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेलंगाना की नई कांग्रेस सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के अपने वादे को पूरा करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. सरकार ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में परिवहन विभाग के सभी चेकपोस्टों को रद्द करने का आदेश दिया है. यह फेसला चेकपोस्टों ACB की छापेमारी के बाद सामने आए भ्रष्टाचार के बाद लिया गया है.
परिवहन विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में तत्काल आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक, राज्य भर में स्थित सभी परिवहन चेकपोस्टों को आज बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) की शाम 5 बजे तक पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और इनसे जुड़े सभी कार्यालयों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं. इस अचानक और सख्त कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है, लेकिन आम जनता, विशेषकर ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवरों के बीच इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है.
फैसले को लेकर सरकार जल्द देगी विस्तृत जानकारी
जानकारी के अनुसार, राज्य के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें वे इस फैसले के पीछे की मुख्य वजहों और सरकार की भविष्य की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे. सूत्रों का मानना है कि मंत्री इस दौरान यह स्पष्ट करेंगे कि ये चेकपोस्ट आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन चुके थे और यहां भ्रष्टाचार चरम पर था. अक्सर बिना किसी गलती के वाहन चालकों को रोका जाता था और उनसे अवैध वसूली की जाती थी, जिससे परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी.
फैसले के पीछे सरकार की बड़ी योजना
सरकार का यह कदम सिर्फ चेकपोस्ट बंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी योजना है. सरकार अब पारंपरिक वसूली प्रणाली को तकनीकी रूप से उन्नत सिस्टम से बदलने जा रही है. राज्य की सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की स्वचालित रूप से पहचान करेंगे और टैक्स की वसूली को पारदर्शी बनाएंगे. फास्टैग सिस्टम को और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ा जाएगा, ताकि टोल और अन्य टैक्स की वसूली बिना किसी रुकावट के हो सके. सरकार का लक्ष्य “फेसलेस” और “कॉन्टैक्टलेस” परिवहन व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें नागरिकों और अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क की न्यूनतम आवश्यकता हो और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे.
तेलंगाना राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने फैसले का किया स्वागत
इस फैसले को तेलंगाना राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने खुले दिल से स्वागत किया है. उन्होंने इसे लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला कदम बताया है. यह फैसला न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा, बल्कि राज्य में माल और सेवाओं के आवागमन को भी तेजी देगा, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा. यह सरकार की गुड गवर्नेंस की ओर एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो नागरिकों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा और उन्हें एक पारदर्शी व्यवस्था का एहसास कराएगा.
यह भी पढे़ंः ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
