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‘समस्या धन की नहीं, बल्कि…’, पी. चिदंबरम ने बेंगलुरु सड़क निर्माण में आ रही दिक्कत पर दे दिया बड़ा बयान

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कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को दावा किया कि बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने बेंगलुरु में सड़कों की मरम्मत के लिए धन देने की पेशकश की है. उन्होंने इस पेशकश का स्वागत किया, लेकिन कहा कि धन की कमी समस्या नहीं है, बल्कि सार्वजनिक कार्यों के कार्यान्वयन में समस्या है. 

पी. चिदंबरम का ये बयान आईटी हब में नागरिक सुविधाओं को लेकर किरण शॉ और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच ऑनलाइन टकराव के बीच आया है. हालांकि बायोकॉन ने ऐसी किसी भी पेशकश से इनकार किया है.

‘लोक निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में कमी’

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट में कहा, ‘मैंने किरण मजूमदार शॉ की ओर से बेंगलुरु में कुछ सड़कों के विकास के लिए धन देने के प्रस्ताव को दिलचस्पी से देखा. एक शानदार प्रस्ताव! बधाई! लेकिन, हमारे लोक निर्माण कार्यों में समस्या सार्वजनिक धन की कमी नहीं है, समस्या लोक निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में है.’

पूर्व वित्त मंत्री ने आगे कहा, ‘सरकारें शॉ के विचार में बदलाव कर सकती हैं, ठेकेदार के चयन के लिए सार्वजनिक धन, निविदा आदि का उपयोग किया जा सकता है. चयन के बाद, ठेकेदार को किरण शॉ जैसी इच्छुक कंपनी या उद्योगपति की देखरेख में रखा जाएगा. ठेकेदार लोक निर्माण कार्य (जैसे, सड़क) का कार्यान्वयन करेगा.’

उद्योगपति कार्य की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार 

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, ‘हालांकि, पर्यवेक्षण करने वाली कंपनी या उद्योगपति कार्य की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा. किसी भी प्रकार का जुर्माना या लागत में वृद्धि पर्यवेक्षण करने वाली कंपनी या उद्योगपति की ओर से वहन किया जाएगा. इस विचार को आजमाने के लिए चेन्नई या बेंगलुरु सही स्थान होगा.’

कर्नाटक उपमुख्यमंत्री ने आलोचनाओं का दिया जवाब

बता दें कि उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों में से एक किरण शॉ, बेंगलुरु की सड़कों को लेकर कर्नाटक सरकार के साथ टकराव की स्थिति में हैं. मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को सिद्धारमैया सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने वाले पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की.

इन आलोचनाओं के बीच कर्नाटक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आग्रह करते हुए कहा कि वे शहर और राज्य की प्रतिष्ठा को आहत न करें जिन्होंने उनके विकास में योगदान दिया है. 

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