भारतीय सेना ने सोमवार (01/09/2025) को मैदान क्षेत्र में गांधी प्रतिमा के पास तृणमूल कांग्रेस की ओर से बनाए गए मंच को हटाने का काम शुरू कर दिया है. यह मंच अन्य राज्यों में पश्चिम बंगाल के बांग्लाभाषी प्रवासी श्रमिकों पर कथित अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बनाया गया था.
एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना (स्थानीय सैन्य प्राधिकार, कोलकाता) सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मैदान क्षेत्र में दो दिनों की अवधि के लिए कार्यक्रमों की अनुमति देती है. तीन दिन से अधिक के कार्यक्रमों के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है. कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दो दिन के लिए दी गई थी. हालांकि, मंच लगभग एक महीने से लगा हुआ है. अस्थायी ढांचे को हटाने के लिए आयोजकों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन इसे नहीं हटाया गया.
प्रदर्शनों के बाद मंच को हटाना जरूरी
उन्होंने कहा कि इसके बाद कोलकाता पुलिस को सूचित किया गया और भारतीय सेना की ओर से मंच को हटाया जा रहा है. मैदान थाने के एक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि घटनास्थल पर मौजूद सेना के अधिकारियों ने कहा कि हर सप्ताह के अंत में होने वाले प्रदर्शनों के बाद मंच को हटाना पड़ता है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे.
ममता बनर्जी ने सरकार पर साधा निशाना
अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भाजपा शासित राज्यों में बांग्लाभाषी प्रवासी श्रमिकों पर कथित अत्याचार के विरोध में बनाए गए मंच को हटाने के लिए सेना के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.
मौके पर पहुंची ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं सेना को दोष नहीं देती, लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिशोध की राजनीति है. भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार दोषी है. वे सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह अनैतिक और अलोकतांत्रिक है.’
भाजपा के हाथों में न खेले सेना
उन्होंने कहा कि सेना को मंच हटाने से पहले कोलकाता पुलिस से परामर्श करना चाहिए था. उन्होंने कहा, ‘वे मुझे बुला सकते थे और मैं कुछ ही मिनटों में मंच हटवा देती. मैं सेना को दोष नहीं देती, बस उनसे अपील करती हूं कि वे तटस्थ रहें और भाजपा के हाथों में न खेलें.’
केंद्र पर तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी-नीत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के बाद सेना को तैनात किया है.
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