Kashmir Terror Attack: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम बुधवार (23 अप्रैल, 2025) को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक की गई. इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे. गुरुवार (24 अप्रैल, 2025) को शाम 6 बजे संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है.
सीसीएस को मंगलवार (22 अप्रैल, 2025) को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा व्यक्त की. बैठक में बताया गया कि दुनिया भर की कई सरकारों से समर्थन और एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति मिली है, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है.
कश्मीर में विकास से चिढ़े पाक की नापाक हरकत
सीसीएस ने ऐसी भावनाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज की, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता को दर्शाती है. सीसीएस को ब्रीफिंग में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को सामने लाया गया. यह नोट किया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक वृद्धि और विकास की दिशा में इसकी लगातार प्रगति के मद्देनजर हुआ.
सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित
इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए सीसीएस ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इन फैसलों के मुताबिक 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ देता. एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा.
सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाता है. वर्तमान में एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के 48 घंटे हैं.
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