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जब उनसे भारत सरकार की इस प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया कि उन्हें उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हाल ही में हुई किसी बातचीत की जानकारी नहीं है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, “लेकिन अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं, तो वे भारी टैरिफ़ चुकाते रहेंगे, और वे ऐसा नहीं करना चाहते।” यह टिप्पणी बुधवार को ओवल ऑफिस में ट्रंप की उस अप्रत्याशित घोषणा के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और इसे “एक बड़ा कदम” बताया।
ट्रंप ने कहा, “भारत को लगभग एक-तिहाई तेल रूस से मिलता है।” उन्होंने आगे कहा कि उनका प्रशासन इस खरीद को यूक्रेन में युद्ध के लिए मास्को की आर्थिक मदद के रूप में देखता है। वाशिंगटन ने रूस के साथ ऊर्जा संबंध बनाए रखने वाले देशों पर दबाव बढ़ा दिया है और तर्क दिया है कि तेल से होने वाली आय व्लादिमीर पुतिन के सैन्य अभियानों को चला रही है। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। गुरुवार को एक साप्ताहिक प्रेस वार्ता में, मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्हें पिछले दिन ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई किसी भी बातचीत की जानकारी नहीं है।
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जायसवाल ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग पर चर्चा जारी है, लेकिन उन्होंने ट्रंप के इस दावे की पुष्टि नहीं की कि नई दिल्ली रूसी तेल खरीद बंद करने पर सहमत हो गया है। जायसवाल ने कहा, “अमेरिका के साथ ऊर्जा संबंधों को गहरा करने पर लगातार बातचीत चल रही है।” उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या भारत अपनी आयात रणनीति में बदलाव की योजना बना रहा है।
ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत को अमेरिका से भारी आयात शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जिसे उन्होंने इस साल की शुरुआत में कपड़ा और दवाइयों सहित कई प्रमुख निर्यातों पर बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था।
राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर भारत रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखता है, तो ये शुल्क लागू रहेंगे या बढ़ भी सकते हैं। उन्होंने दोहराया, “अगर वे ऐसा करते रहे, तो उन्हें भारी शुल्क चुकाना पड़ेगा।”
ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, हाल के वर्षों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो उसके कुल कच्चे तेल आयात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा प्रदान करता है। भारत ने इन खरीदों का बचाव ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताते हुए किया है, खासकर जब रूसी कच्चा तेल रियायती दरों पर बेचा जाता है।
नई दिल्ली ने बार-बार कहा है कि रूस से उसका तेल आयात राष्ट्रीय हित से प्रेरित है, न कि राजनीतिक स्वार्थ से, और भारत “कई वैश्विक स्रोतों” से खरीद जारी रखता है।
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